संघटनेबद्दल

१.राज्य कार्यालयास दोन खोल्या उपलब्ध करून घेतल्या.
२.जिल्हा समन्वय समितीवर संघटनेचा प्रतिनिधी नियुक्ती करण्याचे आदेश मंजूर करून घेतले.
३.अपंग वाहतूक भत्ता दरमहा रु.५०० मंजूर करून घेतला 
४.अपंगांच्या सोयीनुसार बदली करावी असा आदेश निर्गमित करण्यात आला
५.शासनाने संघटनेस मान्यता दिली.
६.हाताने अपंग असलेल्या कर्मचार्यास संगणकाच्या अर्हतेबाबत सूट.
७.वर्ग ४ व ३ मध्ये अपंगांना पदोन्नती देण्याचे आदेशाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून घेण्यात आली.
८.अपंग कर्मचारी यांना निवडणूक कामे देण्यात येऊ नयेत यासाठी पाठपुरावा केला.
९.अपंग व्यक्तीचे अपंगत्व ५० टक्के वरून ४० टक्के करण्यासंबधी अधिसूचना निर्गमित करून घेण्यात आली.
१०.राज्याचे पदाधिकारी व सर्व सभासद यांना अधिवेशनास /संघटनेच्या बैठकीसाठी १० दिवसांची नैमित्तिक रजा मंजुरीचे आदेश करणेत आले आहेत.
११.अपंगांचा अनुशेष तत्काळ भरण्यासंबधी आदेश निर्गमित करणेत आला.(दि.०१/०८/२००८ पासून कार्यवाही
१२.अपंग कर्मचारी अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल त्यांच्या अपंगत्वाचा विचार करून वस्तुनिष्ठ लिहनेबाबत आदेश निर्गमित करणेत आला.
१३.दि.७/२/९६ पासून अपंग कर्मचारी यांचे पदाची परिगणना करून त्यांची पदोन्नती करणे याबाबत आदेश 
१४.खाजगी संस्थेत पदोन्नती देणे.
१५.अंध/अल्प दृष्टी प्रवर्ग नियुक्ती.
१६.व्यवसाय कर माफ.
१७.अपंग कायदा १९९५ च्या राजपत्राच्या  अनुषंगाने /वित्त विभागाचे परिपत्रक
१८.अपंग कायदा १९९५ च्या कलम ४७ (१)नुसार (अपंगास कमी ना करण्याचे परिपत्रक.)
१९.केंद्र शासन दि.२९/१२/२००५ ची मार्गदर्शन तत्वे व त्या अनुषंगाने पदाची परिगणना करणे आणि ७/२/१९९६ पासून पदोन्नतीच्या ३% अनुशेष पूर्ण.
२०.अपंगाचे आरक्षण स्वतंत्र व जाती निरपेक्ष असल्याबाबत सा.प्र.वि.चे दि.१९/१०/२००७ चे परिपत्रक.
२१.अपंग वाहतूक भत्ता दरमहा १००० रुपये मंजूर.
२२.अपंगांना कार्यालयात योग्य वागणूक देणेबाबत परिपत्रक निर्गमित.